जेल सुधार - Press Information Bureau गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में ‘आदर्श जेल और सुधार सेवा अधिनियम’ तैयार किया था और इसे 10 मई, 2023 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को
भारत में जेल सुधार – PWOnlyIAS भारतीय जेलों में वित्तपोषण की कमी: हालाँकि केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, राज्य सरकारें अपने बजट का प्रबंधन स्वयं